चुनाव आयोग के मुताबिक, कई मामलों में सोशल मीडिया पोस्ट में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या को ही कुल डाले गए वोट मान लिया गया या फिर अन्य ऑफिशियल आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई, जिससे रिकॉर्ड में मौजूद न होने वाले अंतर को दिखाया गया।