राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में 6 FIR का भी जिक्र किया गया है। BJP-JDS ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर आपत्ति दर्ज कराने वालों के हितों की रक्षा करने और कथित रूप से झूठे आपराधिक मामलों पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है।