याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग के हलफनामे में फैसलों की तारीख, फाइल नोटिंग और मंजूरी की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।