राजस्थान हाई कोर्ट ने आईएएस शिखर अग्रवाल की उस याचिका पर कोई तत्काल अंतरिम राहत नहीं दी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एसीबी को दी गई अनुमति को चुनौती दी थी।