ड्रेनेज, सीवेज और पेयजल का नेटवर्क सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भोपाल-इंदौर सहित देश के 22 शहरों को पांच-पांच हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी है।