नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम और स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को शिकायत भेजी है।