प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति का कार्यकाल एक माह यानी 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है