प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय योजना को अगले छह वर्षों यानी शैक्षणिक सत्र 2030-31 तक निरंतर संचालित करने का निर्णय लिया गया।