सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक इन पारंपरिक कला उत्पादों को जीआई टैग दिलाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय कार्य विभाग को प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।