मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। ये कोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनेंगे और तीन महीने के भीतर मामलों का निराकरण करेंगे, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके।