मध्य प्रदेश की दो प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों - लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के पास बीते साढ़े छह वर्षों में कुल 50,453 शिकायतें व आवेदन पहुंचे, लेकिन इनमें से सिर्फ 486 मामले ही कोर्ट तक पहुंच सके।