Pakistan 10 Billion Dollar Help :ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ2023 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਤੋਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਵੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ IMF ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।