मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई सातवें दिन भी जारी रही। हाई कोर्ट में ओबीसी पक्ष ने सरकार से आरक्षण का संवैधानिक आधार स्पष्ट करने की मांग उठाई।