स्टूडेंट्स के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार पेपर लीक के मामले पर एक्शन में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार देश के चार शहरों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, जहां पेपर लीक मामले की रोजाना सुनवाई होगी।