हरीश साल्वे ने कहा कि पेपर लीक के मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतम 6 महीने के भीतर होना चाहिए। दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा, कड़े जमानत प्रावधान और परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था बनाई जानी चाहिए।