Elections News: ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣੋ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਕਾਂਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ...ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ।