ख़ास बात ये है कि ये नया क़ानून सिर्फ़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं पर ही नहीं, बल्कि, UPSC, SSC, रेलवे, सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार की तमाम भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा।