छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिक संघ, राजस्व पटवारी संघ और अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात कर प्रशासनिक स्तर पर जांच समिति गठित करने की मांग की।