प्रदेश में शहरी आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति ला रही है।