पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले मतदाता सूची से 90.83 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में 19 ट्रिब्यूनल गठित किए गए थे. इन ट्रिब्यूनलों में एसआईआर के दौरान मतदाताओं को लेकर लिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर सुनवाई होनी है.