सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने दो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) को पूरी तरह से अपने कब्जे में (हाईजैक) कर लिया है।