शीतकालीन सत्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठ सकता है। कांग्रेस विधायक दल केंद्र सरकार से इसके लिए आवश्यक प्रावधान करने की मांग वाला संकल्प प्रस्तुत कर सकता है।