विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण योजना में आ रहे फर्जी मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल का सहारा लिया है। इसे जल्द ही राज्य में भी लागू किया जाएगा।