Cancer Medicine Price: ਕੈਂਸਰ ਦਾ ₹80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 7000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, 543 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਟੇ ਰੇਟ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ...

Wait 5 sec.

Cancer Medicine Price: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 543 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 397 ਯਾਨੀ 73% ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 217 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 97 ਬ੍ਰਾਂਡ-ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 50 ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸੈਮਟੇਪਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹80,071 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹7,150 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21-ਕੈਪਸੂਲ ਪੈਕ, ਪਾਲਬੋਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹40,421 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹2,720 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NPPA ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 146 ਬ੍ਰਾਂਡ-ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 137 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ MRP ਦੇ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈ ਕੀਟ੍ਰੂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹216,500 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਬੋਸਾਈਕਲਿਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹24,435 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਟੈਗਰੀਸੋ, ਟੇਸੈਂਟਰਿਕ, ਡਾਰਜ਼ਾਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਮਫਿਨਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ₹13,000 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।