सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने पर सहमति बन गई है. इस पोस्ट का आर्काइव यहां देखें(ऐसे ही दावा करने वाली अन्य पोस्ट का आर्काइव आप यहां देख सकते हैं. )हमें इससे संबंधित सवाल हमारी व्हाट्सऐप टिपलाइन पर भी प्राप्त हुआ है. क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी नौकिरयों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है.सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष करने पर 14 राज्यों की सहमति पर संतोष जताया है. हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल खबर से संबंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि की गई हो.जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर सहमति जताई होती तो इस पर खबरें जरूर की गई होतीं.हमारी सर्च में हमें The Hindu की 09 अगस्त 2023 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, "केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है." The Hindu की इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. इसके सिवा हमारी सर्च में हमें इस दावे से जुड़ी दैनिक जागरण की यह हालिया न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, "सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष करने पर 14 राज्यों की सहमति पर संतोष व्यक्त किया है."इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. The New Indian Express की 26 अक्टूबर 2026 को पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "निचले स्तर पर अनुभवी और प्रतिभाशाली जजों को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर संतोष जताया कि 14 राज्यों ने जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमति दे दी है."हमारी पड़ताल में हमने पाया कि, "आम केंद्रीय या राज्य सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कोई फैसला या आदेश जारी नहीं किया गया है." सरकारी वेबसाइट की जांच: सरकारी आधिकारिक वेबसाइट Department of Personnel and Training की वेबसाइट चेक करने पर हमें ऐसा कोई नोटिस या खबर नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि की गई हो. Department of Personnel and Training की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिस महीने में वह साठ वर्ष की आयु पूरी करता है."इस डॉक्यूमेंट को विस्तार से यहां पढ़ा जा सकता है. निष्कर्ष: दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने पर सहमति बनने का दावा झूठा है. (अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर आईडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)Fact Check: ओडिशा में हुआ यह प्रदर्शन BJP नहीं, शराब बिक्री के खिलाफ था