बिलासपुर संभाग के 8 जिलों की 254 राजस्व अदालतों में 4,277 मामले लंबित हैं, जबकि 21 हजार से अधिक आवेदन रीडरों के स्तर पर ही अटके हुए हैं। नामांतरण, सीमांकन और खाता विभाजन में पटवारी रिपोर्ट और पारिवारिक विवाद के कारण लोगों को सालों इंतजार करना पड़ रहा है। संभागायुक्त ने सभी कलेक्टर्स को त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश दिए हैं।