Jail Rules Changed : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ, ਮੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੋਠਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ (ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਿੱਤਰ)** ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨਿੰਨੀ ਸੂਸਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ **‘ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ, 2016’** ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ”, “ਕੋਠਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਜਾਂ “ਵੇਸ਼ਵਾਵ੍ਰਿੱਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ “ਖ਼ਰਾਬ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਵਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾਵ੍ਰਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਮੰਨਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਦਨਾਮੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:1. ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2018 ਦਾ ਨਿਯਮ 1434(III): ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।2. ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2018 ਦਾ ਨਿਯਮ 92(25): ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ “ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ” ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।3. ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 28(2): ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ “ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।