1 सितंबर 2026 से लागू होने वाले बदलाव डिजिटल सुविधाओं और कड़े अनुशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। समय रहते नियमों के प्रति सचेत न रहने पर गैस सब्सिडी रुकने, जीएसटी पंजीकरण निलंबित होने और आईटीआर पर भारी जुर्माना लगने जैसे वित्तीय झटके लग सकते हैं।