वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल के माध्यम से कर्ज लेने की प्रक्रिया की है। पहला कर्ज 1,600 करोड़ रुपये का 18 साल के लिए लिया जाएगा, जो 30 साल के लिए होगा।