मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भोपाल पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत मंजूर की। आरजीपीवी तीन हिस्सों में बंटेगा और सेवानिवृत्त आईपीएस सलाहकार नियुक्त होंगे।