सरकार यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक बिल लेकर आई है. व्यापार से जुड़े एक थिंक टैंक का कहना है कि सरकार को अपनी नीति किसी के दबाव में नहीं बदलनी चाहिए. बीजेपी ने इन दावों का खंडन किया है.