महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए राज्य में उच्चस्तरीय समिति के गठन का फैसला किया गया है। महसूल स्तर पर छात्रों से होगा संवाद, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र का कानून लागू होगा।