Delhi Laxmi Yojana 2026 : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਈਆਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।1. ਬਿਹਾਰਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।2. ਹਰਿਆਣਾਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।3. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।4. ਕਰਨਾਟਕਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।4. ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।