Sexual Relations Age : ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (VHP) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੌਰਵ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ "ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ—ਚਿਕਿਤਸਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਉਮਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ।"CAJPA ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CAJPA) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ: VHPਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?"ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨVHP ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਮਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਉਮਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ?"ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੈਧ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।