अगस्त 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में आम नागरिकों, करदाताओं, बैंक ग्राहकों और रेल यात्रियों की जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन हो गए हैं।