US Tariff on India: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 86 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾ ਖਰੀਦੇ।ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।