मंत्रालय में मंत्री समूह के साथ हुई बैठक में हर पात्र किसान से 60 प्रतिशत उपज खरीदने और ई-टोकन व्यवस्था को स्थगित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया।