सातवें वेतनमान पर सरकार को फिर झटका, ग्‍वालियर हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य की रिव्यू याचिका

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सभी विभागों के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से लाभ दिया गया है। ऐसे में केवल विभाग के आधार पर पीएचई कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।