ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम की जमीन को सरकारी बताकर वहां औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार ना होने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर, स्थिति को लेकर राजस्व अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बताने में असमर्थ दिखाई दिए।