प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 31 मार्च 2028 तक टाल दी है। डिस्काम्स की मांग पर यह फैसला लिया गया। स्मार्ट मीटर के विरोध और तकनीकी समस्याओं के कारण यह अवधि बढ़ाई गई है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मीटर लगाने की अनुमति दी गई है।