याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर नागरिकता प्रमाण के मामले में रुख बदलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाण पर चुनाव आयोग पूरी तरह से पलट गया है. कोई व्यक्ति तभी आपत्ति कर सकता है जब उसे लगे कि कोई नागरिक नहीं है, फिर ERO नोटिस जारी करेगा.