जांच में 23 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि ऐसी मिली जो अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों, परिचितों और अनाधिकृत व्यक्तियों के खाते में जमा करा दी। गबन की जानकारी जब ऑडिट डिपार्टमेंट ने राजस्व विभाग को दी तो राशि को वापस किए जाने के निर्देश तत्कालीन प्रमुख सचिव ने जारी किए।