ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ IMA ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ IMA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮ 170 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਘ (IMA) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।