ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।