ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ! ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ, ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

Wait 5 sec.

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 63.39 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-16 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 3 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ (54 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੀਸੀਬੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾ ਅਸ਼ਰਫ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਓਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 41.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਇਆ।ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 19.8 ਮਿਲੀਅਨ (1.09 ਕਰੋੜ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ।