मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों की स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये मिलेंगे, जो अभी ढाई करोड़ रुपये है। यह निर्णय आगामी बजट में घोषित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।