ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।