जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने के फैसले पर राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रहित में बताया, जबकि महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था पर हमला करार दिया।