Donald Trump On Tariffs: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੂਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆਵੇਗਾ।ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ ?ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਫੇਅਰ, ਆਰਐਚ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮਜ਼-ਸੋਨੋਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾ-ਜ਼ੈਡ-ਬੁਆਏ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਗਏ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। 1979 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2023 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.4 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ।ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।