इंदौर नगर निगम ने 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है, लेकिन विकास शुल्क वसूलने का कोई सिस्टम नहीं है। अधिकांश कॉलोनियों में पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध हैं और निर्माण हो चुका है, जिससे रहवासी विकास शुल्क जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निगम अब रहवासियों को समझाने और विकास शुल्क जमा कराने के लिए सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है।